चार चिकित्सकों की जांच समिति ने स्टाफ नर्स के विरुद्ध शिकायत को पाया था सही, CMHO और सिविल सर्जन के आदेश के बाद भी ड्यूटी व्यवस्था में बदलाव नहीं होने का दावा
जगदलपुर। महारानी जिला अस्पताल जगदलपुर में प्रशासनिक व्यवस्था, विभागीय पर्यवेक्षण और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बस्तर की खंड विस्तार एवं प्रशिक्षण अधिकारी श्रीमती झीली मंडावी ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, स्वास्थ्य सचिव, विधायक, संभागायुक्त, कलेक्टर सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को विस्तृत शिकायत पत्र भेजकर मामले में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।
तस्वीर झिली मंडावी
झीली मंडावी ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि महारानी जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स श्रीमती रीमा दानी के विरुद्ध शिकायत सही पाए जाने और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए जाने के बावजूद उन आदेशों का वास्तविक रूप से पालन सुनिश्चित नहीं कराया गया। उन्होंने अस्पताल की मैट्रन की कार्यप्रणाली और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल उठाए हैं।
पुत्र के उपचार के दौरान दुर्व्यवहार और धमकी की शिकायत
खंड विस्तार एवं प्रशिक्षण अधिकारी झीली मंडावी के अनुसार, अपने बीमार पुत्र के उपचार के दौरान महारानी जिला अस्पताल में पदस्थ स्टाफ नर्स श्रीमती रीमा दानी द्वारा उनके और उनके पुत्र के साथ दुर्व्यवहार एवं धमकी दिए जाने के संबंध में उन्होंने शिकायत प्रस्तुत की थी।
इस शिकायत की जांच चार चिकित्सकों की समिति द्वारा की गई। पत्र में उल्लेख है कि 24 सितंबर 2026 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर शिकायत को सही पाया गया था।
CMHO से लेकर सिविल सर्जन तक जारी हुए आदेश
झीली मंडावी के पत्र के अनुसार, जांच के पश्चात CMHO द्वारा 28 अक्टूबर 2026 को आदेश क्रमांक 1584 जारी किया गया। इस आदेश के तहत स्टाफ नर्स रीमा दानी को मेल वार्ड के प्रभारी पद से हटाकर अन्य वार्ड में स्टाफ नर्स के रूप में कार्य करने के निर्देश दिए गए थे।
इसके बाद 30 अक्टूबर 2026 को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक 2151 के माध्यम से अस्पताल की मैट्रन को निर्देशित किया गया।
मामले में अगला आदेश 2 नवंबर 2026 को कार्यालय सिविल सर्जन से जारी हुआ। आदेश क्रमांक 2162 पर मैट्रन के हस्ताक्षर होने का उल्लेख करते हुए पत्र में बताया गया है कि इसके माध्यम से श्रीमती रीमा दानी को आपातकालीन विभाग में स्टाफ नर्स के रूप में कार्य करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।
18 नवंबर तक मेल वार्ड में ही ड्यूटी करने का दावा
सबसे महत्वपूर्ण सवाल इन आदेशों के क्रियान्वयन को लेकर उठाया गया है। झीली मंडावी ने अपने पत्र में दावा किया है कि 18 नवंबर 2026 तक संबंधित स्टाफ नर्स पूर्ववत मेल वार्ड में ही ड्यूटी करती पाई जा रही थीं।
उन्होंने अपने दावे के समर्थन में मेल वार्ड के संबंधित अवधि के ड्यूटी रोस्टर और उपस्थिति रजिस्टर की छायाप्रतियां भी पत्र के साथ संलग्न की हैं। उनका कहना है कि इन अभिलेखों के माध्यम से वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया जा सकता है।
ऐसे में सवाल यह है कि जब CMHO और सिविल सर्जन स्तर से स्पष्ट आदेश जारी किए जा चुके थे, तो उनके वास्तविक क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या संबंधित आदेशों की जानकारी होने के बावजूद ड्यूटी व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया, अथवा आदेशों के पालन की निगरानी में लापरवाही बरती गई?
मैट्रन और सिविल सर्जन की जवाबदेही तय करने की मांग
अपने दो पृष्ठों के विस्तृत पत्र में झीली मंडावी ने पांच प्रमुख बिंदुओं पर कार्रवाई का अनुरोध किया है।
उन्होंने मैट्रन से स्पष्टीकरण लेकर यह निर्धारित करने की मांग की है कि 2 नवंबर 2026 को उनके हस्ताक्षर से जारी आदेश का पालन क्यों सुनिश्चित नहीं कराया गया।
इसके अलावा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक से भी स्पष्टीकरण लेकर CMHO के आदेशों और बाद में जारी निर्देशों का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं होने के कारणों की जांच कराने की मांग की गई है।
पत्र में संबंधित स्टाफ नर्स के ड्यूटी रोस्टर, उपस्थिति रजिस्टर और वार्डवार कार्य आवंटन अभिलेखों की जांच कर वास्तविक स्थिति निर्धारित करने, मैट्रन एवं सिविल सर्जन की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने और लापरवाही प्रमाणित होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
झीली मंडावी ने यह भी मांग की है कि जारी आदेशों का वास्तविक पालन सुनिश्चित कर की गई कार्रवाई से उन्हें लिखित रूप में अवगत कराया जाए।
आदिवासी अंचल के मरीजों के भरोसे से जुड़ा मामला
अपने पत्र में उन्होंने महारानी जिला अस्पताल के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा है कि बस्तर एक आदिवासी बहुल एवं भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्र है। जगदलपुर स्थित महारानी जिला अस्पताल क्षेत्र के गरीब, आदिवासी और जरूरतमंद परिवारों के लिए बेहतर उपचार की एक महत्वपूर्ण उम्मीद है।
ऐसे में अस्पताल के भीतर जिम्मेदार कर्मचारियों की कथित लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि मरीज पहले से ही बीमारी और पीड़ा से जूझते हैं। ऐसे समय में उनके और उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार होना उनकी परेशानी को और बढ़ा सकता है।
उन्होंने अपने पत्र में भावुकता के साथ यह भी उल्लेख किया है कि वह स्वयं एक मां हैं और अपने बीमार पुत्र के सामने अपमान एवं दुर्व्यवहार झेलने के बाद भी उन्होंने व्यवस्था पर विश्वास रखते हुए शिकायत की। जांच में शिकायत सही पाए जाने और वरिष्ठ अधिकारियों के स्पष्ट आदेश जारी होने के बावजूद यदि उनका पालन नहीं कराया जाता, तो एक पीड़ित मां आखिर किससे न्याय की उम्मीद करेगी?
अब वरिष्ठ अधिकारियों की कार्रवाई पर टिकी नजरें
झीली मंडावी ने स्पष्ट किया है कि शासकीय अस्पतालों में प्रशासनिक आदेशों का पालन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, बल्कि संस्थागत अनुशासन और जवाबदेही का अनिवार्य हिस्सा है। आदेश जारी करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका वास्तविक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी संबंधित अधिकारियों का दायित्व है।
उन्होंने मामले को सामान्य पत्राचार तक सीमित नहीं रखने और निष्पक्ष जांच के बाद उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, संभागायुक्त, कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हैं। साथ ही महारानी जिला अस्पताल प्रबंधन की ओर से इन आरोपों पर क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है और वरिष्ठ अधिकारियों के पूर्व में जारी आदेशों के पालन की वास्तविक स्थिति जांच में क्या सामने आती है।