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आशीष तिवारी

कालीबाड़ी समिति में पत्रकारों पर हमला या सच दबाने की कोशिश? 4 मीडियाकर्मियों से मारपीट, मोबाइल छीना और जान से मारने की धमकी के आरोप; FIR के बाद भी गिरफ्तारी नहीं, उल्टे बंगाली समाज के पीड़ितों को शो-कॉज नोटिस! प्रेस की स्वतंत्रता पर बड़ा सवाल! देखें वीडियो और FIR की कॉपी.....


महिलाओं से कथित अभद्रता की खबर लेने पहुंचे पत्रकार खुद बने हमले का शिकार, शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी करने पर उठे सवाल?

इलेक्टेड ज्वाइंट सेक्रेटरी ममता राय ने भी पत्रकारों और महिलाओं से हुई अभद्रता की घोर निन्दा की:

रायपुर। राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक स्थित वर्ष 1929 में स्थापित बंगाली कालीबाड़ी समिति का आंतरिक विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है। बंगाली संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा के संवर्धन के उद्देश्य से स्थापित इस प्रतिष्ठित संस्था में आयोजित जनसाधारण सभा के दौरान कथित गाली-गलौज, महिलाओं के साथ अभद्रता, धक्का-मुक्की और मारपीट का मामला सामने आया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि विवाद की जानकारी लेने और घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग करने पहुंचे चार पत्रकारों को भी कथित तौर पर निशाना बनाया गया।

पत्रकारों के साथ मारपीट की गई, मोबाइल फोन छीना गया, जातिसूचक गालियां दी गईं और दोबारा परिसर में आने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई। मामले में सिटी कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई है, जहां BNS की धारा 296,115(2),351(2),3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।इसके बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और दूसरी ओर पीड़ित सदस्यों को ही समिति की ओर से शो-कॉज नोटिस जारी किए जाने के घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पत्रकारों पर हमला: आखिर कैमरा चलाना इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया?

कुछ मीडिया कर्मी कालीबाड़ी स्थित माता काली मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान समिति की बैठक के भीतर से तेज आवाज में चिल्लाने और गाली-गलौज की आवाजें सुनाई देने लगीं। पत्रकार जब घटनाक्रम की जानकारी लेने पहुंचे तो वहां कुछ महिला सदस्यों के साथ कथित अभद्र व्यवहार और धक्का-मुक्की होते देखा गया।

पत्रकारों ने घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति सामने लाने के उद्देश्य से मोबाइल और कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की।इसी दौरान समिति से जुड़े कुछ लोग आक्रोशित हो गए और 'तुमको किसने बुलाया?' कहते हुए चार मीडिया कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करने लगे।

पत्रकारों के साथ करीब 30 से 35 लोगों की भीड़ के बीच उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक पत्रकार का मोबाइल फोन छीन लिया गया। पहचान पत्र दिखाने के बावजूद कथित तौर पर जातिसूचक गालियां दी गईं। बाद में थाना प्रभारी के हस्तक्षेप और अध्यक्ष से संपर्क के बाद छीना गया मोबाइल पुलिस की मौजूदगी में वापस दिलाया गया।

यह घटना केवल चार पत्रकारों के साथ हुई कथित मारपीट का मामला नहीं है, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न भी है।

देखें FIR की कॉपी:

वरिष्ठ पत्रकार की जेब में पर्स डालने की कोशिश और चोरी करने का आरोप लगाया:

घटनाक्रम का एक और गंभीर पहलू यह है कि एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हुए उनकी पैंट की जेब में कथित तौर पर किसी अन्य व्यक्ति का पर्स डालने की कोशिश की गई। इसके बाद उन्हें चोरी करने आया है कहकर अपमानित करने और विवाद में फंसाने का प्रयास किया गया।

किसी पत्रकार को समाचार संकलन से रोकने के लिए उसे झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए गंभीर खतरे का संकेत है।

महिलाओं और पत्रकारों के समर्थन में समाज का एक वर्ग पहुंचा थाने, अलग से दर्ज कराई शिकायत:

घटना के बाद बंगाली कालीबाड़ी समिति से जुड़े समाज के एक वर्ग के लोग भी बड़ी संख्या में सिटी कोतवाली थाने पहुंचे। उन्होंने जनसाधारण सभा में महिलाओं के साथ कथित अभद्रता और पत्रकारों के साथ हुई मारपीट के विरोध में शिकायत दर्ज कराई।

समाज के इस वर्ग ने पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इससे स्पष्ट है कि समिति का विवाद अब केवल पदाधिकारियों के बीच का आंतरिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि समाज के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है।

पत्रकार का छीना हुआ मोबाइल थाने में वापस करते हुए:

समिति द्वारा कराई गई FIR में कई नाम, गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर टिकी निगाहें:

महिला सदस्यों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में समिति से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें आशीष कांति घोष (बाबुल), आलोक डे (शिबू), गौरव चक्रवर्ती, मिहिर गांगुली (नीलू), शिशिर गांगुली (चिंटू), ऋतुराज सान्याल, रितेश चटर्जी (बप्पा), शिक्षेंदु सान्याल, गुंजन चक्रवर्ती, आकाश सेन शर्मा और अनिरुद्ध हाजरा सहित अन्य लोगों के नामों का उल्लेख किया गया है।

शिकायत में संबंधित व्यक्तियों की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, आरोपों की सत्यता पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही स्थापित होगी।

फिलहाल शिकायतकर्ताओं के अनुसार, नामजद लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब FIR दर्ज हो चुकी है तो पुलिस जांच की वर्तमान स्थिति क्या है और आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई कब होगी?

इस्तीफों की चर्चा से समिति में बढ़ी हलचल,

घटना के बाद समिति के भीतर भी विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक, समिति के उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और एक कार्यकारिणी सदस्य के पद छोड़ने की चर्चाएं सामने आई हैं।

हालांकि, इन इस्तीफों की आधिकारिक पुष्टि और संबंधित पदाधिकारियों के नाम सार्वजनिक होना बाकी है। यदि पदाधिकारियों के इस्तीफे की खबरें सही हैं तो यह समिति के भीतर बढ़ते असंतोष और संगठनात्मक संकट का संकेत माना जा सकता है।

जयदीप चक्रवर्ती की सदस्यता बहाली का मुद्दा फिर चर्चा में

जनसाधारण सभा में पूर्व सक्रिय युवा कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व फौजी, जयदीप चक्रवर्ती की सदस्यता बहाली का मामला भी प्रमुखता से उठा।

बताया गया कि 13 जुलाई 2025 को आयोजित जनसाधारण सभा में उनकी सदस्यता बहाली का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसके बावजूद आरोप है कि आज तक प्रस्ताव पर अमल नहीं किया गया और न ही इसे समिति की मिनट बुक में दर्ज किया गया।

समिति की सदस्य प्रतिमा चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर जयदीप चक्रवर्ती की सदस्यता बहाली के प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने पत्रकारों के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए इसे समिति के भीतर चल रहे विवाद से जोड़कर देखने की बात कही।

महिला सदस्यों ने लगाए अभद्रता और दबाव बनाने के आरोप

समिति की सदस्य सोहाना मोहंती ने बताया कि बैठक के दौरान जब उपाध्यक्ष अपना वक्तव्य रख रहे थे, तभी पीछे से कुछ लोगों ने हंगामा और धक्का-मुक्की शुरू कर दी। उन्होंने स्वयं के साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट किए जाने तथा बाहर निकलते समय अभद्र गाली-गलौज किए जाने का आरोप लगाया।

एक अन्य महिला सदस्य ने भी समिति में कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा कथित तौर पर आए दिन अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज किए जाने की शिकायत की। उनका कहना है कि समिति को किसी एक परिवार या समूह की निजी विरासत की तरह संचालित नहीं किया जाना चाहिए।

महिला सदस्यों ने आलोक डे, ऋतुराज सान्याल, शिशिर गांगुली, मिहिर गांगुली, गौरव चक्रवर्ती और गुंजन चक्रवर्ती सहित कुछ लोगों के नाम लेकर कार्रवाई की मांग की है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

अमिताभ राजा घोष ने भी उठाए सवाल, वरिष्ठ पत्रकार के साथ व्यवहार की निंदा:

समिति के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य अमिताभ राजा घोष ने भी पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार के साथ कथित बदसलूकी और जेब में पर्स डालने की कोशिश के आरोपों की निंदा की।

उन्होंने आलोक डे, संजय पाल और शिबू नामक व्यक्तियों पर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाए। वहीं, एक अन्य मीडिया कर्मी का मोबाइल छीनने और दूसरे पत्रकार का मोबाइल तोड़ने की कोशिश की गई। इस घटनाक्रम में मिहिर गांगुली का नाम भी लिया गया है।इन सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

शिकायतकर्ताओं को ही शो-कॉज नोटिस: क्या यह कार्रवाई या दबाव बनाने की कोशिश?

इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल 13 नवंबर 2026 को सामने आए घटनाक्रम ने खड़ा किया है। जानकारी के अनुसार, समिति की ओर से उन पीड़ित सदस्यों और पदाधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी किए गए, जिन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी अथवा पुलिस थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई थी।

अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने अपने साथ हुई कथित अभद्रता, मारपीट और दुर्व्यवहार की शिकायत पुलिस से की, क्या उन्हीं के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है?

यदि शिकायतकर्ताओं को केवल मीडिया में बयान देने अथवा पुलिस में शिकायत करने के कारण नोटिस जारी किए गए हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। किसी भी संस्था को अपने सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार हो सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल शिकायतकर्ताओं को डराने या उनकी आवाज दबाने के लिए नहीं होना चाहिए।

विशेष रूप से पत्रकारों के मामले में यह प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या किसी संस्था के पदाधिकारी मीडिया को अपनी गतिविधियों की जानकारी देने और सवाल पूछने से रोक सकते हैं?

कालीबाड़ी परिसर में कथित जुआ और अन्य गतिविधियों को लेकर भी उठे सवाल

समिति परिसर में कथित तौर पर जुआ खेलने और अन्य गतिविधियों को लेकर भी कुछ सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व में समिति के वरिष्ठ सदस्य एवं कोषाध्यक्ष सुबीर सान्याल को कथित तौर पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दिए जाने की बात भी सामने आई है।

कुछ सदस्यों ने मिहिर गांगुली और शिशिर गांगुली सहित अन्य लोगों पर परिसर में दबाव और डर का माहौल बनाने के आरोप लगाए हैं। पूर्व में परिसर में जुआ खेले जाने के संबंध में पुलिस कार्रवाई होने के दावे भी किए गए हैं।

इन आरोपों की पुलिस एवं संबंधित अभिलेखों के माध्यम से पुष्टि किया जाना आवश्यक है।

समिति में रजिस्ट्रार की निगरानी और निष्पक्ष जांच की मांग

लगातार विवाद, सदस्यता संबंधी सवाल, जनसाधारण सभा में पारित प्रस्तावों पर अमल नहीं होने और पदाधिकारियों के बीच बढ़ते मतभेदों के बीच अब समाज के कई लोगों ने समिति के कामकाज की निष्पक्ष जांच और रजिस्ट्रार की निगरानी में संचालन की मांग उठाई है।

लोगों का कहना है कि समिति की सदस्यता, कार्यकारिणी के गठन, आर्थिक गतिविधियों, बैठकों के प्रस्ताव और मिनट बुक सहित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए।

समिति जैसी सार्वजनिक और सामाजिक संस्था में किसी व्यक्ति या गुट का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। सभी सदस्यों को अपनी बात रखने और लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए।

बड़ा सवाल: पत्रकारों को सुरक्षा कौन देगा, सच दिखाने की कीमत मारपीट और धमकी क्यों?

कालीबाड़ी बंगाली समिति का विवाद अब पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है।

पत्रकार किसी भी सार्वजनिक स्थान, सामाजिक संस्था या जनसाधारण सभा में घटित घटनाओं की जानकारी जुटाते हैं और उसे जनता तक पहुंचाते हैं। उनका दायित्व सवाल पूछना, घटनाओं को सामने लाना और समाज को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना है।

यदि समाचार संकलन के दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट होती है, उनके मोबाइल छीने जाते हैं, उन्हें धमकाया जाता है और पहचान पत्र दिखाने के बाद भी दुर्व्यवहार किया जाता है, तो यह केवल संबंधित पत्रकारों पर हमला नहीं, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता के अधिकार पर भी सवाल है।

आज सवाल यह नहीं है कि पत्रकारों को समिति की बैठक में किसने बुलाया था, बल्कि सवाल यह है कि क्या किसी पत्रकार को सच जानने और दिखाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता है?

पुलिस प्रशासन को चाहिए कि पत्रकारों पर कथित हमले, मोबाइल छीनने, धमकी देने और महिलाओं के साथ अभद्रता के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिकायत दर्ज कराने वाले पत्रकारों और महिला सदस्यों को किसी प्रकार के दबाव या प्रतिशोध का सामना न करना पड़े।

क्योंकि लोकतंत्र में पत्रकार का कैमरा किसी संस्था की जागीर नहीं, बल्कि जनता तक सच पहुंचाने का माध्यम है। कैमरे को रोककर सवालों को दबाया नहीं जा सकता।


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