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बस्तर सांसद दीपक बैज की मुहिम रंग लायी, महरा माहरा जाति को मिलेगा उसका हक. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने दी सांसद बैज को पत्र के माध्यम से जानकारी.

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SUBHASH RATTANPAL

सुभाष रतनपाल

जगदलपुर/दिल्ली:- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बस्तर सांसद दीपक बैज को उनके पत्र के संदर्भ में पत्र लिखा है। जिसमें उनके द्वारा महरा माहरा जाति को छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में महार मेहरा मेहर की पर्यायवाची के रूप में शामिल करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में सांसद दीपक बैज को अवगत कराया है कि अनुसूचित जातियों की सूचियों में संशोधन करने के लिए भारत सरकार ने प्रक्रिया निर्धारित की है। जिनके अनुसार किसी जाति आदि को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव सर्वप्रथम संबंधित राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से आवश्यक जातीय सामग्री सहित प्रस्तावित होना आवश्यक है। जिसे भारत के महा रजिस्ट्रार एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के परामर्श से प्रसंस्कृत किया जाता है।

केंद्रीय मंत्री ने सांसद दीपक बैज को लिखे पत्र में बताया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महरा माहरा समुदाय को छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जातियों की सूची में महार, मेहरा, मेहर की पर्यायवाची के रूप में शामिल करने की अनुशंसा अपने पत्र दिनांक 7.12. 2021 दिनांक 23:12 2021 दिनांक 10. 1. 2022 और दिनांक 28.1. 2022 के पत्रों द्वारा की। निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उक्त प्रस्ताव का भारत के महा रजिस्ट्रार एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के परामर्श से परीक्षण किया गया। जिन्होंने प्रस्ताव पर सहमति जताई है। अब उक्त प्रस्ताव को भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 (2) के तहत संसद के समक्ष विचारार्थ और पारित करने के लिए एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने हेतु यथा समय प्रसंस्कृत किया जाना है।

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