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रायपुर मोवा में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कार्य पर स्टे ऑर्डर नोटिस जारी:- वार्ड पार्षद विश्वादिनी पांडेय एवम नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से तैयार हुआ कॉम्प्लेक्स

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ASHISH TIWARI

आशीष तिवारी

रायपुर मोवा में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कार्य पर स्टे ऑर्डर नोटिस जारी:- वार्ड पार्षद विश्वादिनी पांडेय एवम नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से तैयार हुआ कॉम्प्लेक्स

आशीष तिवारी उप-संपादक Thewatchmannews.in.रायपुर (छ.ग.)

रायपुर। राजधानी रायपुर में मोवा स्थित जगन्नाथ ट्रेडर्स के बाजू में संदीप सोनी नामक व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था जिस पर कोर्ट द्वारा स्टे ऑर्डर का नोटिस जारी किया गया है।

बता दें कि की रानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 10 की पार्षद विश्वादिनी पांडेय तथा जोन 03 के निगम कमिश्नर राकेश शर्मा तथा रसूखदारों की मिलीभगत से यह अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य शासकीय भूमि पर चल रहा था जो कि शासन और निगम के बिना किसी प्रकार अनुज्ञा लिए भूमि पर कब्जा कर अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य किया जा रहा था।

रायपुर से बलौदाबाजार मुख्य मार्ग के मेन रोड पर चल रहा था अवैध निर्माण कार्य: जोन कमिश्नर राकेश शर्मा तथा निगम इंजीनियर अंजली बारले मीडिया कर्मियों से झूठ बोलते रहे तथा बरगलाने की कोशिश लगातार कि गई:

शासकीय भूमि पर व्यवसायिक परिसर बनाने का अवैध कार्य को लेकर पूर्व जोन 03 के कमिश्नर राकेश शर्मा से कई बार शिकायत कि गई लेकिन उसके बाद भी यह अवैध निर्माण कार्य प्रगति पर चल रही थी। जबकि निगम इंजीनियर अंजली बारले और जोन कमिश्नर राकेश शर्मा कई बार उस अवैध निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे लेकिन उसके बाद भी यह अवैध निर्माण कार्य जारी रहा और निगम अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों को झूठ बोलने और बरगलाने की लगातार कोशिश करते रहे।

जोन 03 कमिश्नर तथा इंजीनियर अंजली बारले ने मीडिया कर्मियों को ये तक कहा कि अवैध निर्माण कार्य रोक दिया गया है और हमने वहां से सामान भी जप्ती की है।

इस अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण में रोड परिसर पर टंकी भी बनाई गई है तथा अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई गई है।

पार्षद मौन क्यों:

रानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 10 की पार्षद विश्वदिनि पांडेय का दूसरे वार्ड में अवैध निर्माण पर ध्यान है लेकिन अपने ही वार्ड में चल रहे अवैध निर्माण कार्य पर संज्ञान नही लिया जा रहा है जिससे वार्ड पार्षद की भूमिका भी इस अवैध निर्माण कार्य में संदेह के दायरे में है।

नगर निगम की बड़ी लापरवाही का नतीजा:न्यायालय ने लगाया स्टे ऑर्डर: देखें स्टे ऑर्डर की कॉपी

इस अवैध निर्माण कार्य के लिए नगर निगम से कोई भी अनुमति नही ली गई और निगम के नियमों को ताक में रखकर रसूखदारों निगम अधिकारियों के संरक्षण में कुछ ही महीनों में यह अवैध व्यवसायिक परिसर का निर्माण कार्य ढलाई तक पहुंच चुका है।

मितान भूमि वेब पोर्टल ने निगम के माध्यम से यह मामला सामने लाया गया, लेकिन निगम प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नही हुई तथा अन्य न्यूज चैनल एवम पोर्टल द्वारा इस अवैध निर्माण कार्य को उजागर किया गया जिसपर प्रशासन तथा न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर नोटिस जारी कर दिया गया है।

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