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राजीव ने कहा जनता की आवाज़ बनकर फिर लोकसभा में गरजेंगे राहुल सर्वोच्च न्यायालय से दी गई राहत देश के लोकतंत्र की जीत कांग्रेस ने किया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत.

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सुभाष रतनपाल

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को ही पलट दिया, जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी

अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है यह उस सीट के वोटर्स के अधिकार से जुड़ा मसला भी.

वायनॉड सांसद राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार की गलतनीतियों व कार्यप्रणालीयों पर सरकार को घेरते पूर्व की तरह सवाल अवश्य उठाएंगे और उन्हें जवाब देना होगा

भारत के प्रजातंत्र और देश की संसदीय प्रणाली को मिली राहत है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को लक्ष्य करके देश के लोग संसदीय प्रणाली के मूल्यों पर प्रहार करने की कोशिश की गई जिससे पर्दा उठ चुका

जगदलपुर/इन्द्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह लोकतंत्र व I.N.D.I.A की जीत है।

आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल की सजा के खिलाफ अपील लंबित है, तब तक उनकी सजा पर रोक रहेगी. राहुल अब संसद के मानसून सत्र में हिस्सा ले सकते हैं.राहुल की सदस्यता अब बहाल हो गई है। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को ही पलट दिया, जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी की 2 साल जेल की सजा पर रोक लगा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले पर कहा हम जानना चाहते हैं कि जज ने अधिकतम सजा क्यों दी।ट्रायल जज को फैसले पर बताना चाहिए था कि उन्होंने अधिकतम सजा क्यों दी अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिसक्वालिफाई नहीं किया जाता। श्री शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को मिली राहत पूरे के प्रजातंत्र व देश की संसदीय प्रणाली को मिली राहत है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को लक्ष्य करके देश के लोकतन्त्र व संसदीय प्रणाली के मूल्यों पर प्रहार करने की कोशिश की गई थी अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा मसला है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है. इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी. राहुल संसद के मानसून सत्र से ही हिस्सा ले सकते हैं. वहीं कोर्ट से राहत मिलने के बाद श्री शर्मा ने कहा यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत, आ रहे है राहुल और केंद्र सरकार की मोदी सरकार के गलत नीतियों व कार्यप्रणाली पर अपना सवाल जारी रखेंगे।

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